१५ मंसिर २०७९, बिहिबार

अलमलमा प्रदेश १ को नामाकरण, हिउँदे अधिबेशनमा टुंगो लगाउने मुख्यमन्त्रीको दाबी

प्रदेश १ ले नाम र राजधानी पाउन सकेको छैन

संवाददाता

विराटनगर । प्रदेश संरचना बनेको ४ बर्ष पुगिसक्दा पनि अझै प्रदेश १ ले नाम र राजधानी पाउन सकेको छैन । प्रदेश २ ले सोमबार मात्र नाम र राजधानी टुंगो लगाएपछि प्रदेश १ दवावमा परेको छ। सबै प्रदेशले आफ्नो न्वारन गरिसकेको भएपनि प्रदेश १ले राजधानी टुंगो लगाएको भएपनि नामको बिषय टुंगो लगाउन सकेको छैन । प्रदेश संरचना बन्दै गर्दा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री भएका शेरधन राईले प्रदेशको नाम र राजधानी दिने घोषणा गरेको भएपनि उनले आफ्नो कार्यकालमा राजधानी टुंगो लगाएपनि नाममा हात हाल्नै चाहेनन् । त्यसपछि करिब अढाई महिना सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले त्यसमा सोच्न पनि पाएनन् । सरकार फेरबदलको असरले त्यो सरकार अन्यौलमै बित्यो ।
त्यस पछि गठन भएको गठबन्धनको सरकारले पनि प्रदेशको नामलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको थियो । सरकार गठन भएको अढाई महिना कटिसक्दा पनि त्यो बिषयमा चालचोल छैन । काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा प्रदेश १ को नाम किराँत प्रदेश राख्ने भन्दै कसम खाएर आएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले पनि त्यो कुरा भाषणमा मात्र सिमित राखे । मुख्यमन्त्री भएकै दिन प्रदेश १ को नामाकरणलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने दाबी गरेका राईले नामाकरणको बिषय अहिलेसम्म छलफलमा समेत लगेका छैनन् । नामाकरणको बिषय प्रदेश १ मा पेचिलो भएको कारण नामाकरणमा कुनैपनि मुख्यमन्त्रीले आँट गर्न सकेका छैनन् । नेकपाको सरकार भएको बेला प्रदेश १ मा दुई तिहाईको संख्या थियो । त्यो बेलामा पनि आँट गर्न नसकेको अबस्थामा अहिलेको सरकारले नाम देला भन्नेमा धेरैले आशा गरेका छैनन् ।
प्रदेशको नाम सगरमाथा, कोशी, मेची, किराँत वा लिम्बुवान के बनाउने भन्ने बारेमा कुनै दलको एक मत छैन । सांसदहरु बिभाजित भएको कारण नामाकरणको बिषय प्रदेश सभामा लग्ने आँट गर्ने अबस्थामा कुनैपनि दल देखिएको छैन । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले कोशी प्रदेशको पक्षमा देखिएको छ भने नेपाली कांग्रेस प्रदेशको नाम सगरमाथा हुनु पर्ने लाईनमा उभिएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादीका सबै सांसद किराँत प्रदेशको पक्षमा छन् त्यसलाई सघाउनको लागि जनता समाजवादी पनि यो नाममा सहमती जानउन सक्ने अबस्थामा देखिन्छ । एक मात्र सांसद रहेको संघीय लोकतान्त्रीक राष्ट्रिय मञ्चले भने प्रदेश सभामा निरन्तर उठाउँदै आएको मुद्दा भनेको लिम्बुवान प्रदेश हुनु पर्ने नै रहेको छ। एमालेबाट फुटेर गएको नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरु पनि विभाजित देखिएका छन् । कोही किराँत, कोही कोशी र कोही सगरमाथाको पक्षधरहरु देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो पार्टी भित्र भने एकमतले प्रदेशको नाम किराँत राख्ने भन्दै कसम खाईसकेका छन् ।
मधेश प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाएपछि दवाव परेको महसुस गरेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश १ को नामकरण प्रदेश सभाको आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने घोषाण गरेका छन् । संचारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम संसदले टुंगो लगाउने विषय भएको बताउँदै हिउँदे अधिबेशने टुंगो लगाउने बताए । मुख्यमन्त्री राईले माघ २० गतेभित्र हिउँदे अधिवेशन सुरु गरेर प्रदेश १ को नाम टुंगो लगाउनेतर्फ अघि बढिने उनले सुनाए । ‘प्रदेशको नाम सांसदले टुंगो लगाउने विषय हो, उनले भने, प्रदेश सरकारको तर्फबाट सक्रिय सहजकर्ताको भूमिका खेलेर यही हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामाकरण गरिने छ ।’

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्