काेशीकाे बजेट
पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला मन्त्री र सचिव
विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाहरूको मापदण्ड परिमार्जन गर्दै पहाडमा अधिकतम ३० करोड र तराईमा २५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना मात्र स्वीकृत गर्ने नयाँ नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले बहुवर्षीय याेजनाका भुक्तानीमा कुनै समस्या नभएको बताए । वैशाख भित्र निर्माण सम्पन्न गरेर समयमा नै भुक्तानी लिन आग्रह गर्दै बहुवर्षीय आयाेजनामा कुनै समस्या नभएको बताए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकाे छ।
मन्त्री लिङ्थेपले स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको दीर्घकालीन सोचलाई सार्थक बनाउन र टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो नीतिगत सुधार गरिएको स्पष्ट पारे। आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, समानुपातिक वितरण, गरिबी न्यूनीकरण र दिगो पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको यस बजेटले आगामी वर्ष करिब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोले त्यसलाई पूरा गर्ने आधार समेत प्रस्तुत गरे।
पूर्वाधार विकासतर्फ बजेटले प्रमुख राजमार्गसँग जोडिएका सहरहरूमा उज्यालो सहर कार्यक्रम, सार्वजनिक विद्यालयमा रुफटप सोलार कार्यक्रम, तथा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत घुन्सा खोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका साथै प्रदेशभित्रका अधुरा आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने, विपन्न तथा आवासविहीनका लागि ‘कोशी जनता आवास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिएका छन्।
आधुनिक प्रविधि र सहरी व्यवस्थापनलाई जोड्दै धनकुटाको चौबिसे क्षेत्रमा आईटी पार्क निर्माण गर्ने नवीन योजना पनि अघि सारिएको छ भने मुख्य सहरी क्षेत्रका सडकहरूमा स्मार्ट सीसीटीभी सर्भिलेन्स प्रणाली जडान गर्ने तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गर्ने जस्ता सुरक्षाका कार्यक्रमलाई विपद् व्यवस्थापनसँगै प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कृषि तथा वन क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सरकारले प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र विषादीमुक्त खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान, पशु-पंक्षीमा लाग्ने खोरेत रोग नियन्त्रण अभियान, रैथानेबाली, व्यावसायिक फलफूल, नगदे तथा मसला बालीको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम कृषि क्षेत्र अन्तर्गत समेटिएका छन्। आन्तरिक आय अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक वनको काठ दाउरा बिक्रीबाट उपभोक्ता समूहको कोषमा प्राप्त हुने आयमध्ये आफ्ना सदस्यहरूबाट प्राप्त आयमा ५ प्रतिशत र समूह बाहिरबाट प्राप्त आयमा १५ प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि वि.सं. २०८३ श्रावणदेखि २०८५ असारसम्म कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ। यसै अवधिमा रामधुनीमा प्रादेशिक प्राणी उद्यान स्थापना गर्ने, हाब्रे (रेडपाण्डा) तथा हिउँ चितुवाको संरक्षण गर्ने र चियाबारी, फाल्गुनन्द, लालीगुराँस र मुन्धुम पदमार्गको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ। पर्यटनकै विकासका लागि केवलकार र गुप्त वराह मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारको योजना छ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्राविधिक शिक्षामा युवालाई आकर्षित गर्न “पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम” र सीमान्तकृत छोरीहरूको शिक्षाका लागि “सक्षम छोरी” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशका १०० वटा सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्डसहितको प्रविधिमैत्री सिकाइ सुरु गरिनेछ भने विराटनगरको वैजनाथपुरमा प्रादेशिक खेलकुद ग्राम विकास, अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना, र किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षा अभियान सञ्चालन गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियाे। प्रदेश मातहतका अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने, प्रमुख अस्पताललाई आईसीयू सेवासहित रेफरल अस्पताल बनाइने, र “मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी” अभियान पनि संचालन गरिने बजेट आएको मन्त्री लिङ्थेपले बताए। महिलाको पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको स्क्रिनिङ गरिने र १२ वर्ष मुनिका लक्षित बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे। मन्त्रालयका सचिव काेषहरि निराैलाले सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि समन्वयात्मक संयन्त्र स्थापना गर्ने र लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा आएको जानकारी दिए।
बजेट कार्यान्वयनका लागि सफल कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवाला पक्षबाट निरन्तर सहयोगको अपेक्षा बताए ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
