१३ मंसिर २०७९, मंगलबार

जम्बो मन्त्री परिषदको पहिलो निर्णय : मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु

संवाददाता

विराटनगर । प्रदेश सरकारको जम्बो मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लगाउने निर्णय गरेको छ। साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मन्त्रीलाई बधाई ज्ञापन गर्ने निर्णय पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट र गठबन्धन सरकारले ल्याएको साझा न्युनतम कार्यक्रमलाई कार्यान्वायनमा लग्न दत्तचित्त भएर काममा खटिन मुख्यमन्त्रीले निर्देशन पनि दिएका छन् । उनले भेटघाट, बधाई, शुभकामना आदान प्रदान र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रमलाई न्युन गरेर सरकारको कामलाई प्राथमिकता दिन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले निर्देशन दिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । मन्त्री आङ्बोका अनुसार परिणाम निकाल्ने काम गर्नु पर्ने, कुनैपनि गलत खालका कामहरु नगर्ने, गलत कार्यमा आफ्नो परिवार र सचिवालयलाई संलग्न नगराउन , हुन नदिन र त्यस्तो भएको पाईएमा मुख्यमन्त्रीले गम्भीर रुपमा लिने भनेर सबै सदस्यलाई निर्देशन दिएको मन्त्री आङ्बोले बताए ।
मन्त्रीपरिषदको बैठकले मन्त्रीहरुको आचारसंहिता पारित गरेको छ। त्यो आचारसंहिता मन्त्रीहरुले अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएकोले मन्त्रीपरिषद बैठकले त्यसलाई पास गरेको उनले जानकारी दिए । प्रदेशका मन्त्रालय अन्तरगतको संगठनात्मक संरचना एवम् दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। अब प्रदेश सरकारमा १३ वटा मन्त्रालय रहने भएकोले संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका निकाय र दरबन्दी भित्रैबाट आर्थिक भार नपर्नेगरि संगठनात्मक संरचना निर्माण हुने आङ्बोको दाबी छ। संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्दा करिब १ दर्जन बिषय मिल्ने कार्यालयहरुलाई समायोजना गरिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालय बढाउँदा कम भन्दा कम आर्थिक ब्ययभार हुने, कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने, परिणाम आउने कुरालाई उल्लेख गरेर मन्त्रालय र अन्तरगतको कार्यालयहरुको संगठनात्मक संरचना ओएनएम स्वीकृत गरेको उनको दाबी छ ।
बितीय सुशासन र जोखिम मुल्यांकन कार्यबिधि २०७८ लाई मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको छ। बैठकले मन्त्री परिषदको बिभिन्न समितिको संयोजकहरु पनि तोकेको छ । बिभिन्न ३ वटा समिति बनाउने निर्णय गरेको आङ्बोले बताए । राजनीति तथा प्रशासन समिति संयोजकमा सामाजिक विकास मन्त्री राजन राई, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्बाधार विकास समितिको संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योेजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो, कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिईएको छ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकार भित्र रहेका कतिपय संरचनाहरुको ऐन नियम, कानुन र कार्यबिधि बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर गर्न संघीय सरकारलाई लेखेर पठाउने निर्णय गर्दै गिरीबन्धु टि स्टेटको स्थानान्तरण र सट्टा पट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर पठाउने निर्णय भएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्