१५ मंसिर २०७९, बिहिबार

विराटनगर बिमानस्थल विस्तारमा प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत हिस्सा सकस

संवाददाता

विराटनगर । विराटनगर बिमानस्थल विस्तारमा प्रदेश सरकार अलमलिएको छ । तीन तहको सरकारको समन्वयमा विस्तार हुने भनिएको विराटनगर बिमानस्थलको स्तरोन्नतीमा प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत रकम ब्यहोर्न नसक्ने अबस्थामा रहेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बताए ।
केन्द्र सरकार ५०, प्रदेश सरकारको ४० र स्थानीय सरकारको तर्फबाट १० प्रतिशत लगानी गरेर विराटनगर बिमानस्थल बनाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तीन तहको सरकारको समन्वय र लगानीमा बन्ने बिमानस्थलमा तीन तहको सरकारले समान स्वामित्व पाउँछ भन्ने त्यो बेलाको सरकारले अघि सारेको थियो ।
विराट ट्रेड एक्स्पोलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले १२ अर्ब पुँजीगत खर्च रहेको प्रदेश १ सरकारले ४० प्रतिशत बिमानस्थल बिस्तारको लागि खर्च गर्न नसक्ने अबस्था रहेको बताए । ‘संघीय सरकारको बजेटको २ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले पुँजिगत क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको छ, राईले भने, २७ अर्ब दायित्व प्रदेश सरकारसँग रहेको अबस्थामा हामीले थेग्न सक्ने अबस्था देखिँर्दैन ।’
बिमानस्थल बिस्तारका लागि ४० प्रतिशत लगानी गर्ने र जिम्मेवारी लिने बिषयमा अघिल्लो सरकारले सोच बिचार नै नगरेको आरोप लगाए । ‘ तीन तह बिच भएको समझदारीलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश सरकारले ८ अर्ब जग्गाको अधिग्रहरण मुआब्जामा खर्च गर्नु पर्ने अबस्था छ, उनले भने, त्यो बेलाको सम्झौता जिम्मेवारी पुर्बक रुपमा गरिएन ।’ केन्द्र सरकारले नै दायित्व लिने गरि केन्द्रीय सरकारले विराटनगर बिमानस्थलको काम थाल्नु पर्ने भनाई उनको छ । यदी केन्द्र सरकारले आफ्नो दायित्वको बजेट बास्केट फण्डमा हालेको अबस्थामा प्रदेश सरकार घस्रिएर भएपनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्न भने तयार रहेको स्वीकार गरे ।
यस अघिका सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य हिक्मतकुमार कार्कीले विराटनगर बिमानस्थललाई अन्न्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउने बारेमा त्रिपक्षीय हस्ताक्षरबाट अघि बढेको बिषय कार्यान्वायन गर्न सरकारलाई सुझाए । ‘तत्काल क्षेत्रीय अन्न्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको रुपमा विकास गरी काम अघि बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु उनले भने, त्यो बेला द्रुत गतिमा अघि बढेको काम अहिले आएर के कारणले ढिलासुस्ती हुँदैछ तत्काल अघि बढोस् ।’
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले बिराटनगर बिमानस्थल बिस्तारको काममा संघीय सरकार बाधक भएको आरोप लगाए । ३ अर्बको श्रोत सुनिश्चितता भएर पनि टेण्डर लागेको कुरा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेका कारण टेडर नै खारेज गराईएको आरोप लगाए । ‘बिराटनगर बिमानस्थलकोे बिस्तारका लागि टर्मिनल भवन बनाउने बारेमा लागेको टेण्डर खारेज गरेको बारेमा मैले मन्त्री ज्यु सँग कुरा गरेको थिएँ, उनले भने, त्यसमा उहाँको चितबुझ्दो जवाफ आएन, मुख्यमन्त्री ज्यु अहिले क्यान्सिल भएको टेण्डर आगामी बर्ष कार्यान्वायनमा लगिनु पर्छ ।’

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्