१५ आषाढ २०७९, बुधबार

सरकारले विभेदकारी नीति लिएको भन्दै विराटनगरका ब्यापारी रुष्ट, सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी

संवाददाता

विराटनगर । विराटनगरमा उद्योगी व्यवसायीले सरकारको विभेदकारी नीतिको विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधवार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना विराटनगरका तीन ठूला व्यवसायी संगठनहरूले सरकारले बाध्य भएर सडक आन्दोलनमा जानु पर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् । उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्टील्स तथा जिआई वायर, वनस्पति घ्यू तेल उद्योग र स्यानिटरी प्याडमा आन्तरिक उद्योगलाई धराशायी पार्ने नीति सरकारले लिएको बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटले एउटा उद्योगलाई मात्र प्रोत्साहनको नीति ल्याएर सिस्टम मै भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आशंका व्यापारीको छ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटबाट स्टिल्स तथा वायरको भन्सार महसुलमा ५ बाट १० प्रतिशत तथा अन्तःशुल्कमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय प्रति मेट्रिक टन कायम गरेको विषयमा व्यवसायी असन्तुष्ट भएका हुन् । सरकारको यो नीतिले वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगहरू आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगी पवनकुमार सारडाले बताए । सरकारले तयारी माल जिआई वायर लगायतका उत्पादनको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेको भए तापनि यो उत्पादन साफ्टा सम्झौताको संवेदनशील बस्तुको सूचीमा नरहेकोले साफ्टा अन्तरगत आयात गर्दा ६६ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको व्यवसायीको भनाई छ ।

सरकारले ल्याएको नीतिले अहिले सञ्चालनमा रहेका ४० उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उद्योगीको भनाई छ ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले कुनै एक दुई उद्योगकोलाई अरू उद्योगलाई बन्द गराउने सरकारले नीति लिएको बताए । ‘स्टिल तथा वायरमा सरकारले लिएको नीतिमा नीतिगत भ्रष्टाचार अर्थात् पोलिसी ह्याकिङ भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘एक दुई उद्योगलाई हेरेर सरकारले नीति बनाएको देखिन्छ ।’ सरकार सबैको अभिभावक हो, सबै खालका उद्योगलाई हेरेर नीति बनाइनु पर्नेमा अहिले एक/दुई उद्योगलाई आधार मानेर नीति लिइएको उनको भनाई छ ।

सरकारले लिएको नीतिले वनस्पति घ्यू तेल उद्योगमा समेत प्रभाव परेर बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आएको व्यवसायी संगठनहरूले बताएका छन् । यस अघि वनस्पति घ्यू तेल उद्योगको कच्चा पद्धार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रशोधित तेलमा एक तह माथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटबाट प्रशोधित पाम र पामोलियन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात् ६६ दशमलव ६६ प्रतिशत छुट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले वनस्पति घ्यू उत्पादनमा गर्ने सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी बनी बन्द हुने व्यवसायीको भनाई छ ।

व्यवसायीले स्यानिटरी प्याडमा पनि सरकारले गलत नीति लिएको बताएका छन् । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले तयारी बस्तु सेनेटरी प्याडको आयातमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशतमा ९० प्रतिशत घटाई १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको बताए । यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशी उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरी विक्री वितरण गर्दा सस्तो पर्न जाने उनले बताए । हाल सञ्चालनमा रहेका ३५ देखि ४० उद्योगमा ६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भएकोले ती उद्योगहरूको भविष्य नै अन्यौलता रहेको व्यवसायीको भनाई छ ।

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले समस्याको बारेमा मजदुर सङ्गठनहरूसँग पनि छलफल भएकोले संयुक्त आन्दोलन गरिने बताए । यो समस्या व्यवसायीको मात्र नभएर श्रमिकसँग पनि जोडिएकोले संयुक्त आन्दोलन गरी समस्याको समाधान दिन सरकारलाई दबाब दिने बारेमा सहमति भएको बताए । ‘सरकारले अहिले भएका उद्योगलाई चल्न देओस् भन्ने हाम्रो माग हो’, उद्योगी भन्छन्, ‘सरकारले सानालाई र ठूलालाई समान दृष्टिले हेर्नु पर्छ, यहाँ विभेदको नीति लिइएको छ।’

उद्योगी व्यवसायीले आजै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनुका साथै प्रदेश १ उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पनि उनीहरूले आफ्नो माग राखेका छन् । भोलि बिहान १० देखि ११ बजेसम्म राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् । श्रमिक र मालिकले संयुक्त आन्दोलन गर्न लागेको उद्योगी सारडाले बताए ।

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्