१७ आषाढ २०७९, शुक्रबार

विराटनगर विमानस्थल : रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारी

संवाददाता

विराटनगर  । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने भन्ने विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेटको रातो किताबबाट नामै हटेको छ । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन भन्दै नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को २०७७ कात्तिक २७ गतेको निर्णयले जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेको थियो ।

त्यही निर्णयका आधारमा १२६ दशमलव ४६ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णयको आधारमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णयले २०७७ फागुन १८ गतेदेखि जग्गा रोक्का राख्न सूचना जारी गरेको थियो । त्यही सूचनाको आधारमा अहिले पनि सरकारको निर्णयमा परेका जग्गाहरू रोक्का अवस्थामा छन् । विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रमा पर्ने १ हजार २६७ वटा कित्ताका जग्गाहरू रोकिएको छ।

जग्गा अधिग्रहणको लागि सरकारले तोकेको जग्गामा रहेका हकवालाहरूलाई हकदाबीको लागि भन्दै २०७७ चैत २३ र २४ गतेको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसको आधारमा आफ्नो हकवादी सहित ८०९ जनाले हक दाबीको निवेदन दिएका थिए ।

हकवादी गर्नेहरू अधिकांश अहिले पनि सरकारले कहिले मुआब्जा दिने हो भनेर पर्खिएर बसेका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी युवराज भण्डारीले सरकारको नीति अनुसार नै अहिले पनि जग्गा रोक्का रहेको बताए । ‘हामीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो’, उनले भने, ‘आएका निर्णय र सरकारको निर्देशन अनुसार १२६ दशमलव ४६ बिगाहा जग्गा अधिग्रहणको लागि भनेर रोक्का राखिएको छ।’

मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले विमानस्थल विस्तारको लागि रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्ने बारेमा पत्र पठाइएको बताउँछन् ।  ‘विमानस्थल विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा नागरिकका रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवा गर्न भनेर हामीले पत्राचार गरेका छौँ’, उनले भने, ‘रोक्का राख्ने र फुकुवा गर्ने प्रक्रिया माथिको भएकोले हामीले चिठी लेखेर पठाउनेसम्म काम गरेका छौँ ।’

सरकारले बजेटमा विमानस्थललाई प्राथमिकतामा नपार्दा मुआब्जा निर्धारण गर्नको लागि बनेको समितिले पनि काम गर्न सकेन । विमानस्थल प्राधिकरणका अनुसार विराटनगर विमानस्थल विस्तारको लागि अधिग्रहण गर्दा घर, जग्गा, बालीनाली समेतको गरी करिब १६ अर्बको लागत अनुमान प्रस्तुत गरेको छ ।

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्