१५ आषाढ २०७९, बुधबार

केशलिया र बुढी खोलाको तटबन्ध निर्माणमा सरकारको चासो गएन

संवाददाता

विराटनगर । प्रदेश सभाका सदस्यहरुले प्रदेश सदस्यहरुको उठाएको प्रश्नमा बिषय उठान हुन्छ र त्यसै थन्कीने गरेको पाईएको छ। एउटै बिषयमा पटक पटक कुरा उठेपनि सुनुवाई नभएको सांसदहरुले राख्ने प्रश्नबाट झल्किन्छ । प्रदेश सभाका शुन्य समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश सभामा सदस्यहरुले उठाएको बिषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे । प्रदेश सभा सदस्य चुमनारायण तबदारले निर्वाचन क्षेत्र भित्र पर्ने केशलिया र बुढी खोलाको तटबन्ध निर्माणमा एक ठाउँमा तटबन्ध गर्नु पर्नेमा अर्कै ठाउँमा तटबन्ध भईरहेको बारेमा प्रदेश सभामा जानकारी गराउँदा पनि त्यो काम अझै भईरहेको बताए । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा दुई खोला पर्छ, बुढी र केशलीया खोला, उनले भने, आबश्यकता भएको ठाउँमा तटबन्ध गर्नु पर्ने ठाउँमा अन्यत्र निर्माण गरिएको छ, पहिला पनि यो बिषय उठाउँदै आएको थिएँ, आबश्यकता एक ठाउँमा छ तरजाली अन्यत्र लगाईएको छ।’ उनले विराटनगरको चक्र्पथ निर्माणको बिषयलाई पनि सरकारले गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने बताए । ४२ किलोमिटरको चक्रपथले निर्माणमा पुरा हुनु पर्नेमा कतिपय ठाउँमा कालो पत्रे भएको, कतिपय ठाउँमा कल्भर्ट निर्माण गरेर छाडिएको कतिपय ठाउँमा ट्याक खोल्ने काम भएकोले चक्रपथ निर्माणको बिषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुं पर्नेब ताए ।
प्रदेश सभा सदस्य बसन्तीदेवी यादवले आफुले पटक पटक उठाउँदै आएको विराट राजा दलरवार क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धनकोलागि प्रदेश सरकारले काम नगरेको बताईन् । प्रदेश सरकारले एक्लै नसक्ने, संघीय सरकारसँग पनि मिलेर गर्नु पर्ने अबस्था हो भने अहिले तत्काललाई विराट राजा दरवार क्षेत्रको संरक्षण र संबद्र्धनका लागि सामुदायिक भवन निर्माण गरिदिन आग्रह गरिन् ।

संखुवासभाकी प्रदेश सभा सदस्य पदमकुमारी गुरुङले संखुवासभाको भुमि सम्बन्धि समस्याको बारेमा जानकारी गराउँदै मुढे शनिस्चरे बजारमा रहेका अब्यवस्थित बसोबासीलाई बिशेष नापीद्धारा जग्गाको पुन नापी गरेर धनीपुर्जौ उपलब्ध गराउन माग गरिन । गुठी समस्या समाधान गर्नको लागि गुठी भुमिमा रहेका नागरिकलाई लालपुर्जा दिलाउन उनले आग्रह गरिन् ।
संरचना निर्माणमा चासो
सुनसरीका प्रदेश सभा सदस्य सर्बध्वज साँवाले प्रदेश मन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको जग्गा ब्यवस्थापन तथा खोज कार्यदलको बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । उनले साँच्चै काम गर्नको लागि कार्यादल बनेकोमा आशंका ब्यक्त गरेका छन् । ‘मलाई निक्कै अचम्म लागेको छ, उनले भने, यो झारो टार्न वा अलमल गर्न कार्यदलm त बनेको हैन ?’ बिराटनगर आसपासमा मात्र जग्गा खोज्ने हो भने जग्गा पाउन गाह्रो हुने बताए । ‘विराटनगरको छत छत जोडेर स्थायी संरचना खोज्ने हो भने केही भन्नु छैन, उनले भने, हिजोको बृहत विराट क्षेत्र भनेर ऐन बनाएको हो, त्यसलाई टेकेर जाने हो भने अन्यत्र क्षेत्रमा पनि जग्गा खोज्नु पर्छ पाउँछ ।’ ईटहरीमा रहेको रेसम खेतीको ४६ बिगाहा र पूर्वाञ्चल विश्वसिबद्यालय आसपासमा पनि जग्गा थुप्रै रहेको उनले जानकारी गराए । ‘पहल गर्दा हुन्छ नियत नै खराब छ भने भन्नु केही छैन, उनले भने, किन्ने कमशिन गोजीमा हाल्ने हो भने हामीले भन्नु केही छैन ।’

जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री केदार कार्कीले जग्गा खोजीको लागि अहिले पनि प्रयास भईरहेको बताएका छन् । कुनै भुमाफियासँग मिलेर जग्गामा कमिशन खान लागेको भन्ने आरोप गलत भएको बताए ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रीको संयोजकत्व बनेको समितिमा अन्य पालिकाका समस्यहरु पनि रहेकोले जग्गा ब्यवस्थापनको लागि लागेको बताए । प्रदेशको राजधानीको बारेमा, प्रदेशको नामको बारेमा पनि राजनीतिक निर्णय हुने र संरचना निर्माणमा पनि राजनीति निर्णयको आधारमा हुने भएकोले राजनीतिक ब्यक्ति मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बन्नुलाई गलत भन्न नमिल्ने तर्क गरे । यो समितिले जग्गा नकिन्ने स्पष्ट पारेका कार्कीले सरकारको नाममा निशुल्क जग्गा दिने ब्यत्ति, संस्था वा निकाय खोजिएको बताए । केही दिनमै बैठक बसेर जग्गाको टुंगो लगाउने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्