११ मंसिर २०७९, आइतबार

विराटनगरलाई बाल श्रमिक अन्त्य गर्ने अभियान शुरु

संवाददाता

विराटनगर । विराटनगर बालमैत्री घोषणा भएको सात बर्ष पछि बल्ल बालमैत्री महानगर बनाउने अभियानको सुरूवात गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले बुधबार ११ नम्बर वडाका अध्यक्ष तीर्थेन्द्र नेउपानेको घरमा ‘बालश्रममुक्त’ घर लेखिएको स्टिकर टाँसेर अभिायनको शुभारम्भ गरे । २०६४ सालदेखि विराटनगरलाई बालश्रम मुक्त बनाउने अभियान सुरु गरिएको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर कोइरालाले विराटनगर मात्रै नभएर सिंगो विराटनगरलाई नै बालश्रममुक्त महानगर बनाउने बताए । आज वडा नम्बर ११ बाट बालश्रममुक्त अभियान सुरु गरिएको छ । यो अभियान अब महानगरका १९ वटै वडामा सञ्चालन हुने कोईरालाले बताए । यसमा अभिभावकहरूको पूर्ण साथ चाहिन्छ, उनले भने, यदि कसैले बालबालिकालाई श्रममा लगाएको पाइए ऐन र कानुनले तोकेअनुसार कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।
कोइरालाले महानगरलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यअनुरुप बालबालिकालाई श्रम नभएर विद्यालयमा भर्ना गर्न अभिप्रेरित गर्ने बताए । यसैगरी उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले महानगरलाई समृद्ध बनाउन भविष्यका कर्णधार मानिएका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरेर शिक्षित बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
‘बालबालिका भनेका भोलिका देशका कर्णधार हुन्, उनीहरूलाई श्रममा होइन विद्यालय जाने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ, उपप्रमुख कार्कीले भनिन्, यो अभियानलाई सफल बनाउन महानगर मात्रै होइन सबै लाग्नु जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले वडालाई बालश्रममुक्त बनाउने महानगरको अभियानमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे । महानगरका सामाजिक महाशाखा प्रमुख डिल्ली धिमालका अनुसार विराटनगर–११ मा २८ जनालाई तालिम दिएर सर्वेक्षणमा पठाइनेछ । उनीहरूले बालश्रममा लगाएको नलगाएको, वडामा बालबालिकाको अवस्था लगायतको तथ्यांक संकलन गर्नेछन् ।
त्यसबाहेक अभिभावकको अवस्था, जाति, पेशालगायतको पनि तथ्यांक संकलन गरिने सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख धिमालले बतााए । बालमैत्री नगर हुन बालविवाह मुक्त, पूर्ण रुपमा साक्षर, बालश्रममुक्तलगायतका सूचांक पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । यो अभियानबाट व्यक्तिको पारिवारिक अवस्था, जात, धर्म, पेशा, व्यवसाय, साक्षरता र बालश्रम छन् कि छैनन् भत्रे अभिलेख पनि राख्ने उद्देश्य रहेको छ । वडाध्यक्ष न्यौपानेको घरबाट सुरु भएको यो अभियान पहिलो चरणमा सोही वडा र त्यसपछि अन्य वडाहरूमा पनि अभियान विस्तार हुनेछ । सर्वेक्षकले १५ वर्षमुनिका बालबालिको अवस्था पत्ता लगाउने र १२ वर्षमुनिका बालबालिका विद्यालय जान्छन् कि जाँदैनन् पत्ता लगाउने रहेको भनिएको छ ।

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्