१८ आषाढ २०७९, शनिबार

अरु देशको जस्तो संघीयता हैन

विनोद ढकाल

विनोद ढकाल

विराटनगर ।  संबिधान निर्माणले देशलाई संघीयतामा लग्यो । अहिले संबिधान कार्यान्वायनको चरणमा रहेको छ। संघीयता कार्यान्वायनमा जाँदै गर्दा केही जटिलताहरु पनि देखिएको छ। संबिधान कार्यान्वायनमा सम्बन्धमा केही समस्या छ । पछिल्लो सर्बोच्च अदालतको फैसलाबाट पनि नागरिकमा केही अन्यौलता जस्तो देखिन्छ, यस्ता फैसलाले संबिधान कार्यान्वायनमा बाधा सिर्जना गरेको देखिन्छ । अहिले उठेका कुरा भनेको संघ र प्रदेशको अधिकार वा स्थानीय तहको अधिकारको बिषय हो । तर हाम्रो देशको संघीयतालाई भारत वा अमेरिकको संघीयतासस्ँग जोडेर हेर्न मिल्दैन। हाम्रो देशमा स्थानीय तह तथा प्रदेश संरचना संघर्षबाट छुट्टीएको प्रदेश हैन । अहिले देर्खिको समस्या भनेको अधिकार प्रत्यायो संघले कम अधिकार दिन खोज्ने, प्रदेश कसरी हुन्छ बढि अधिकार चाहनुले केही कुरा नमिलेको जस्तो देखिन्छ । प्रदेश संरचनाको अधिकार कानुनी हिसावमा पनि स्पष्ट छैन, संबिधानमा भएको ब्यवस्थामा टेकेर पनि संघले कानुन निर्माण नगरिदिँदा प्रदेशमा समस्या आएको जस्तो देखिन्छ ।
अरु देशको जस्तो नेपालको संबिधान र संघीयतालाई दाँज्न मिल्दैन । केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार सहमतीको आधारमा भएको हो । संघीय सरकारको लिडरसिपमा प्रदेशको अधिकार र स्थानीयको अधिकार केन्द्रले तोकेको छ । केन्द्रीय सरकार संरचनाले घर गरेको हुँनाले प्रदेशको प्रहरी, लोकससेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका थुप्रै कुराहरुमा कानुनी समस्य देखिन्छ ।

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्