१६ मंसिर २०७९, शुक्रबार

संबिधान निर्माणमा देखिएका त्रुटि भए सच्याउनु पर्छ

अमृत अर्याल

संबिधान सभाको दोश्रो चरणको निर्वाचनबाट म पनि संबिधान निर्माणको क्रममा जोडिन पुगेँ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सशक्त उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरेर निर्वाचित भएर संबिधान सभामा संबिधान निर्माणको चरणमा हामीले भुमिका खेलेका छौँ । देशकै ठुलो दलको हिसावले पनि नेपाली कांग्रेसको भुमिका संबिधान निर्माणको क्रममा जसरी रह्यो त्यही रुपमा म संबिधान सभाको सदस्यको हैसियतमा भुमिका रह्यो । सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भएको कारण २००७ साल, २०४७ र राजा हटाएर लोकतन्त्र ल्याउने काम खेलेको भुमिकाबाट संबिधान ल्याउने दायीत्व नेपाली कांग्रेसको काँधमा थियो । हामीले जनताको अगाडी देशमा लकेतान्त्रीक संबिधान ल्याउने भनेर बचनबद्धता दिएका थियौँ । संबिधान ल्याउने बेलामा नै सहज अबस्था थिएन । सुशिल कोईराला प्रधानमन्त्री हुँदा मधेशबादी दलको आन्तरिक गुटबन्दी थियो, त्यही अबस्थामा फुट थियो । बामपन्थीहरु पनि बिभाजित अबस्थामा थिए । दलहरुको बिचमा पानी बाराबारको अबस्था थियो । शुसिल कोईरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले देशमा लोकतान्त्रीक संबिधान ल्याउने काम भयो । सबैको पार्टीको सहभागीता र सहमतीको दस्तावेजको रुपमा संबिधान जारी हुँदाको अबस्थामा जस्तो उत्साह थियो त्यो उत्साह कहिँकतै अहिले कार्यान्वायनमा जाँदा ओलझेलहरु देखिएको होकी जस्तो भान हुन्छ । अहिले संबिधान जारी भएर कार्यान्वायनमा जाने क्रममा धेरै बाधा ब्यवधानहरु देखिएको छ। पहिला संबिधान निर्माणको क्रममा केही त्रुटीहरु रहेको भए सच्याएर जाने तर अब पछाडी फर्किएर जान सक्ने अबस्था छैन । केही बाधा ब्यवधानहरु बिचमा पनि आए । त्यसको उदाहरण भनेको संसद बिघटन गर्नुलाई चुनौतीको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यो बेला पनि संघीयतामा जाने कुरामा कतिपय नेता साथिहरुको असन्तुष्टि थियो। एउटा देशलाई कति टुक्रामा बाँड्ने, राज्य शक्ति आर्थिक श्रोत साधनको कुरा पनि उठेको थियो । तर मधेश आन्दोलन र बिभिन्न समयमा भएका आन्दोलनलाई ध्यान दिएपछि मात्र देश संघीयतामा गएको हो । संबिधान बनेर अहिले कार्यान्वायनमा जाँदै गर्दा संघीयताले एउटा प्र्रारुप तयार पारेको छ । अप्ठेरोलाई सहज बनाउँदै अघि बढ्न सक्नु पर्छ । संघ र प्रदेशका बिचमा संघीय सरकारले खुलेर अधिकार हस्तान्तरण गरेको देखिन्न । केही त्रुटीलाई सच्याउनु पर्छ । संघीय सरकारको कारण प्रदेशलाई अप्ठेरो पार्ने खालका कानुन संशोधन गर्दै कानुनमा स्पष्ट ब्यवस्था गरेर जान सक्नु पर्छ ।

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्