१७ आषाढ २०७९, शुक्रबार

प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वायन नगराउन अदालतको अन्तरिम आदेश

संवाददाता

विराटनगर । प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्न प्रदेश १ सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वायन नगर्न उच्च अदालत बिराटनगरले सरकारको नाममा अन्तरिक आदेश दिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्यन्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल ईजलासले सरकारको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

पर्यटन बोर्डका सदस्य देवी गौतम समेतले जाहेर गरेको रिट माथि अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आदेश जारी हुनु नपर्नाका आधार र कारण खुलाई भए लिखित प्रमाण समेत राखी बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध) दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनेको छ ।

अन्तरिम आदेशमा दुवैपक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिने भन्दै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन भनिएको छ। ‘उक्त छलफल नभएसम्मका लागि निवेदकहरुका हकमा नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरि यथास्थितिमा राख्नु, अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।, मुलुकी देवानी ८ कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(२) र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

अदालतको आदेश पछि प्रतिक्रिया दिँदै पर्यटन ब्यवसायी तथा प्रदेश पयटन वोेर्डका उपाध्यक्ष फणिन्द्र अधिकारीले सम्मानित उच्च अदालतबाट बिपक्षीहरुको नाममा नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी गरिएको निर्णयको सम्मान गरिएको बताए । गत असोज २४ गते प्रदेश १ मन्त्रीपरिषदको निर्णयले प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । दुई महिना पनि नबित्द्रै गठबन्धनको सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत मंसिर ९ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने गरि गरिएको निर्णयको पर्यटन ब्यवसायीले बिरोध गर्दै आएका थिए । बोर्ड नै खारेज गर्ने निर्णयको बिरुद्धमा पर्यटन ब्यवसायीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । मंसिर ९ गते ने प्रदेश १ सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डसँगै प्रादेशिक संचार प्रतिष्यठान पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसैबिच अदालतको अल्पकालिन आदेशसँगै प्रदेश १को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बोर्डको हटाईएको कार्यालय पुन संचालनमा आएको छ। मन्त्रीपरिषदको निर्णय पछि हटाईएको कार्यालय तथा कार्यालयको बोर्ड राखिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्