पीडितसँग गरिने अन्तरवार्तालाई संवेदनशील र अधिकारमा आधारित बनाउनुपर्ने

विराटनगर। मानव बेचबिखन तथा लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन कानुनी र व्यावहारिक चुनौतीहरू अझै कायम रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् ।
‘आफन्त नेपाल’ शाखा कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा सम्पन्न मानव बेचबिखन तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको अभियान प्रभावित केन्द्रित अन्तरवार्ता तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामै थप पीडा दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आफन्त नेपालकी शाखा प्रमुख अमृता घिमिरेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पीडितसँग गरिने अन्तरवार्तालाई संवेदनशील, सम्मानजनक र अधिकारमा आधारित बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले पीडितको गोपनीयता, सुरक्षा र आत्मसम्मानलाई प्राथमिकता दिँदै प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र कानुन व्यवसायीबिच साझा समझदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । आफन्त नेपालले हाल ११ जिल्लाका १३ वटा सीमा नाका र भारतको नयाँ दिल्लीमा समेत रहेर काम गरिरहेको जानकारी दिएकी थिइन् ।
अन्तरक्रियामा न्याय सम्पादनका क्रममा भोग्नुपरेका मुख्य चुनौतीहरूबारे घनिभूत छलफल भएको थियो । विशेष गरी सीमा पारका घटनामा क्रस(बोर्डर समन्वयको कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप र डिजिटल प्रमाण (सामाजिक सञ्जाल तथा फोन) सुरक्षित गर्न हुने कठिनाइलाई मुख्य समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ । यस्तै, पीडितलाई कानुनी प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी नहुनु, पटक पटक बयान लिँदा पीडितमा आउने निराशा र साक्षी संरक्षणको कमजोर व्यवस्थाले न्याय प्राप्तिमा बाधा पुगेको छलफलमा उठाइएको थियो ।
गैसस महासंघ मोरङका अध्यक्ष विष्णु शर्मा पन्तले सामाजिक बदनामीको डर, परिवारको दबाब र मानसिक अवस्थाका कारण पीडितले बयान दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनले भनिन्, लामो कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण नष्ट हुनु र जबरजस्ती मिलापत्रको दबाबले गर्दा पीडितले झन् असुरक्षित महसुस गर्ने गरेका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रमुना राउतले न्यायिक प्रक्रियाको जटिलताबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् । उनले सरकारी वकिलले प्रमाणको आधारमा बहस गर्ने भए पनि कानुनी व्यवस्थाका कारण बकपत्रको बेला मात्रै पीडितसँग भेट हुने अवस्था रहेकोले कतिपय अवस्थामा पीडितले बयान फेर्दा मुद्दा कमजोर हुने गरेको सुनाइन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपी कोपिला चुडालले प्रहरीले प्रमाण संकलन र पीडितको पक्षमा अन्तरवार्ता लिने काम गरिरहेको बताइन् । उनले मुद्दाको प्रकृति अनुसार अनुसन्धानमा समय लाग्ने गरेको र बयानका क्रममा आफ्नै खालका चुनौतीहरू हुने गरेको उल्लेख गरिन् ।
यस्तै, सिविनका कार्यक्रम संयोजक तथा मानव अधिकार सञ्जालका संयोजक बासु अधिकारीले निजी वकिलहरूले कहिलेकाहीँ बालबालिकाहरूलाई डर, त्रास र धम्की दिने खालका व्यवहार गर्दा पीडितहरू थप प्रताडित हुने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
कार्यक्रममा सरकारी निकायका प्रतिनिधि, सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका, ओसिएमसी, प्रहरी, सरकारी वकिल, उच्च बार र जिल्ला बारका पदाधिकारीहरूका साथै महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।