१५ मंसिर २०७९, बिहिबार

प्रदेश नाममा अन्यौल, मन्त्री भन्छन्, ‘यो अधिबेशनमा नभए अर्कोमा आउँछ’

Click Biratnagar

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की

विराटनगर । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन संघीय सरकारकै कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताएको छ । प्रदेश सभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सबै प्रदेशले दबाब दिँदा दिँदै पनि प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक भएको बताए ।

‘नेपालको केन्द्रीय सत्ता र केन्द्रीय सरकार प्रदेश संरचनासँग र सरकारप्रति बिल्कुल खुसी छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ संघीय प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएर प्रहरी समायोजन नगर्दासम्म प्रदेशमा बनेका प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा जानसक्ने अवस्था नरहेकाले संघीय प्रहरी ऐन र समायोजन ऐनले व्यवस्था गरेअुनसार प्रहरी समायोजन भएपछि मात्र ऐन कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने कुरामा ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गरेका कार्कीले केन्द्रीय प्रहरी समायोजन भएर नआउँदासम्म प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । प्रदेश १ मा प्रहरी ऐन राम्रो भएकाले सबै प्रदेशले त्यसैलाई आधार मानेर ऐन बनाएको स्पष्ट पारे ।

प्रदेशको नाम कहिले
प्रदेश नामका सन्दर्भमा मन्त्री कार्कीले सबैको सहमतीमा यसै अधिवेशनमा नामको विषय टुङ्गो लाग्न नसके अर्को अधिवेशनबाट टुङ्गो लाग्ने बताए । ‘नाम राख्ने बारेमा ढिला भएकोमा आत्माबोध गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘केही संवाद औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भएको छ । भए यही अधिवेशनमा‚ नभए अर्को अधिवेशन आह्वान गरेर नामको विषय टुङ्गो लाग्नेछ ।’ प्रदेश सभाको हरेक दिनको बैठकमा कुनै न कुनै सांसदले प्रदेश नामको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

बजेट अन्यौल
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका लागि दिइने निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रममा बजेट कति भनेर कसैले सोध्यो भने त्यसको बारेमा जवाफ आउने भन्दै आलटाल मात्रै गरिरहेको छ । प्रदेश सभाभित्रै अन्यौलमा रहेका सांसदले गतवर्ष पनि निर्वाचन पुर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट नदिएको आरोप लगाएका सांसदले यो वर्ष पनि बजेट पाउनेमा आशंका व्यक्त गरेर प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

दोस्रो वर्ष २ करोड दिएको प्रदेश सरकारले अर्को वर्षदेखि निर्वाचन पुर्वाधार कार्यक्रमका लागि बजेट नै नदिएको आरोप लागिरहेको छ ।

संसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले एक हप्ताभित्रमा कति बजेट दिने भन्ने टुंगो लाग्ने बताएका छन् । ‘निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम अझै टुङ्गो लागेको छैन,’ उनले भने‚ ‘एक हप्ताभित्रमा कति बजेट दिने भन्ने टुंगो लाग्नेछ, दशैँअघि नै कार्यविधि बनाएर सञ्चालनमा आउनेछ ।’

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्