शिवकुमार मण्डल
विराटनगर । जनताले चाहे अनुसारको संबिधान बनाउनको लागि निक्कै गति लिएर संबिधान निर्माण गर्ने काम भएको थियो । जुन गतिमा संबिधान बनाईएको थियो त्यो अनुसार कार्यान्वायन भएको छैन । त्यो बेलाको जनताको चाहना, राप र तापको बिच संबिधान बनेको थियो । संबिधान बनाउने बेलामा म पनिसँगै थिएँ । दलहरुले पनि जनताको चाहनालाई आत्मसाथ गरे र जनताको चाहनाको आधारमा संबिधान बन्यो । संबिधान बनेपछि तिब्र गतिमा कार्यान्वायनमा जाला भनेर आशा गरिएको थियो । त्यो अनुसार कार्यान्वायनमा जान सकेको छैन। केही आन्तरिक देश भित्रकै अनिच्छा र केही बिभिन्न शक्तिकेन्द्रले नेपालको संबिधानलाई मन नपार्दाको षड्यन्त्र र लान्छनाले कार्यान्यावनमा रोक्ने काम भएको छ। कार्यान्वायन हुन नदिनका लागि धेरै चलखेल भएको छ। संबिधान नै असफल बनाउन देश भित्र र बाहिरका शक्ति लागेको छ ।
संबिधान निर्माण पछि ठुलो दल नेकपा बन्यो, जनताले ५ बर्षको लागि म्याण्डेड दिएको थियो । जनताको तर्फबाट कुनै पनि गल्ती कमिकमजोरी छैन । जनताको मतको आधारमा नेकपा शक्तिशाली बन्यो । सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा सरकारले नै कानुन निर्माण गर्न सकेन, सरकार बैदेशिक शक्तिको प्रभावमा लागेको देखियो । सरकारको नेतृत्व गर्ने ब्यक्ति तानाशाही रुपमा देखिए त्यसको असर प्रतिनिधि सभा बिघटनसम्मलाई लिन सकिन्छ । ब्यक्तिगत प्रबृति र बामपन्थी भित्रको केही पात्रले गर्दा संबिधान निर्माण र कार्यान्वायनमा जटिलता देखियो ।
संसद बिघटनदेखि संबिधान कार्यन्वायनमा देखिएका उल्झनले हामीलाई पनि निराशा तल्याएको छ। संबिधान लेखेका हामी संबिधान कार्यान्वायन गर्न सकेनौँ भन्दा असजिलो पनि महसुस हुन्छ । लोकसेवामा समानुपातिक र समाबेशीका कुरा संबिधान अनुसार जसरी अघि बढाउनु पथ्र्यो त्यो भएन । कतिलाई धर्म निरपेक्षता मनपरेन भने , कतिपयलाई संघीयता नै मन नपरेका कुराले संबिधानको मुल मर्म अनुसार देश चलेको देखिन्न ।
संघीयताको कुरा, समानुपातिक समाबेशीको मुदा कमजोर, धर्मनिरपेक्षता, स्थानीय तहमा सर्बसाधारणको पहुँच सत्तासँग जोड्ने कुरा थियो त्यो , सुकुम्वासी, मजदुर, प्राकृतिक श्रोत साधनको क्षेत्रमा , संबिधानमा भएको प्राबधानमा , लोकसेवा आयोग समाबेशी र समानुपातिक मुद्दाहरुको बारेमा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
