संवाददाता
ईन्सेकले गरेको कार्यक्रम
विराटनगर । कानुन निर्माणमा ठेक्का पट्टा हुने गरेको कानुन ब्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् । विराटनगरमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै अभिवक्ताहरुले संघीयता कार्यान्वायनमा जाँदै गर्दा कानुन निर्माण गर्ने क्रमममा स्थानीय तहहरुमा बिभिन्न संस्थाको नाममा ठेक्का लिने र कानुन बनाउँदा त्यसको प्रभावकारीता कमजोर भएको बताएका हुन् । लोकतान्त्रीक व्यवस्थामा कानुन निर्माण प्रक्रिया र नागरिक सहभागीताको महत्वका विषयमा ईन्सेकले गरेको कार्यक्रममा उच्च अदालत बारका अध्यक्ष अधिवक्ता नारायण दाहालले कानुनको बारेमा जानकारी नै नभएका अमुक संस्थाहरुलाई कानुन निर्माणको लागि ठेक्का दिने गरिएको खुलासा गरेका हुन् । ‘मलाई कुनै एउटा संस्थाले कानुन निर्माणको लागि सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर एउटा स्थानिय तहमा लग्यो मैले पनि ठिकै होला भनेर सहयोग गरिदिएँ, अधिवक्ता दाहालले भने, पछि कुरा बुझ्दै कानुन निर्माणको बारेमा जानकारी नै नपाएको संस्थाले ठेक्का लिएको पाएपछि मैले वास्तै गर्न छाडेँ ।’ कानुन निर्माणको क्रममा ठुलो रकम स्थानीय तहले कानुनको बारेमा जानकारी नै नभएको संस्थालाई दिएको समेत फेला परेको उनले बताए । संस्थाको नाम नबताएका अभिवक्ता दाहालले एउटा कानुन निर्माणको नाममा १ लाख बढी रकम संस्थासँग सम्झौता गर्ने र कपीपेष्ट गरेर दिने गर्नुले मौलिक रुपमा आउनु पर्ने कानुन नआएको बर्ता ।
स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा विज्ञताको कमी रहेको अधिवक्ताहरुले बताएका छन् । कतिपय ठाउँमा विज्ञ ल्याउने भनेर कपीपेष्ट गर्ने गरिएको छ, मौलिकता नै नभएका कानुन निर्माण हुँदा नागरिक सहभागीता र नागरिक सहजीकरणको लागि कानुनले भुमिका खेल्न नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । अधिवक्ता नारायण वस्तीले कानुन निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरु अहिले खोज्दा पनि नपाईएको बताए । ‘कानुन कसरी बन्छन्, कहाँ पाईन्छन् मलाई छाहा छैन,उनले भने, सहकारी ऐन बन्यो रे भनेर सुनिन आएको थियो, कानुन खोज्न धेरै पुस्तक पसल चहारेँ कतै भेटिनँ ।’ उनले कानुन निर्माण गरेर मात्र नहुने र त्यसको उपयोगिता र त्यसको कार्यान्वायनको बारेमा नागरिकले बुझ्ने गरि जानु पर्नेमा उनको जोड थियो । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ बर्ष पहिला बिभिन्न कानुनको ड्राफ्ट बनाउने भनेर स्थानीय अधिवक्ताहरुसँग धेरै कानुनका ड्राफ्ट मागिएको थियो राम्रा राम्रा कानुनका ड्राफ्ट पनि बनेका थिए तर त्यो पनि रद्दीको टोकरीमा फालिएको आशंका ब्यक्त गरे । ‘प्रदेश सरकारले ५० वटा कानुन निर्माण गर्यो भन्छन् तर के के बने मलाई नै थाहा छैन, वस्तीले भने । अधिवक्ता अनिल खड्काले कानुन निर्माण गर्दा देखि नै धेरै कुराको ध्यान दिनु पर्नेमा त्यो स्थानीय तह र प्रदेशमा नदेखिएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले कानुन भनेको नागरिकका लागि बनाईने भएकोले कानुन निर्माण कर्ताले नागरिकका आबश्यकताको सहजीकरण हुने गरि बनाउनु पर्ने बताए । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले कानुन निर्माण गर्न पाउन संबैधानिक अधिकार रहेकोले नागरिकको आबश्यकता के छ , के गर्दा सहजीकरण हुन सक्छ त्यस तर्फ ध्यान दिनु पर्ने प्रदेश प्रमुख अधिकारीले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा सांसदहरु विन्दीया कार्की, यशोदा अधिकारी, कृष्णकुमारी राईले कानुन निर्माणका कुरा कतिपय जटिल हुने बताए । कानुन निर्माण गर्ने दायीत्वमा बसेपनि धेरैकुराहरु थाहा नहुने गरेको स्वीकार गरे । इन्सेक प्रदेश संयोजक सोमराज थापा, उद्योगी मुकेश उपाध्याय, अर्थशास्त्री डा अर्जुन बराल, राधा ढकाल लगायतले कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागीता र छलफल नै नहुने गरेको बताए ।
नेपालको संविधान तथा सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएका कानुनहरूको अलावा प्रदेशले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्राधिकार भित्रको लागि कानुनहरू निर्माण गरेको भएपनि कानुन निर्माणमा नागरिकसँग छलफल नहुने गरेको उनीहरुरको भनाई छ।
प्रदश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूलाई सहभागिता गराउनु पर्ने विषयमा बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाई छ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरू, नागरिक समाज र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूबाट पनि सङ्गठित तथा व्यवस्थित रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेशसभा तथा प्रदेश सभाका समितिहरूमा पैरवी र समन्वय गर्नु पर्ने अबस्था रहेको औल्याएका छन् ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
